मराठा आरक्षणावरून सरकारने उचललं मोठं पाऊल; घेतला मोठा निर्णय
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 'क्युरेटिव्ह' याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र यावर सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडली जात नाही अशी टीका होताना दिसत आहे.
मुंबई, 19 जुलै 2023 | गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा आरक्षणाबाबत मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. यावरून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र यावर सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडली जात नाही अशी टीका होताना दिसत आहे. यावरून आता विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. ज्यावर राज्य सरकारने अधिवेशनात छापिल उत्तर दिले आहे. या उत्तरात न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. यावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, जर सरकारची क्युरेटिव्ह याचिका न्यायालयाने फेटाळली तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमला जाईल अशीही ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे.
