अग्निपथ योजना… उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि तेलंगणात तरुणांचं हिंसक आंदोलन; रेल्वे स्टेशनला आग, रेल्वे गाड्याही जाळल्या

| Updated on: Jun 17, 2022 | 10:49 PM

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सुरु असलेलं उग्र आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरु आहे. काल बिहारमध्ये आंदोलनाचा वणवा पेटल्यानंतर आज त्याचे लोण शेजारच्या उत्तर प्रदेशातही पोहोचले.

Follow us on

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सुरु असलेलं उग्र आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरु आहे. काल बिहारमध्ये आंदोलनाचा वणवा पेटल्यानंतर आज त्याचे लोण शेजारच्या उत्तर प्रदेशातही पोहोचले. उत्तर प्रदेशच्या बलियामध्ये आज तरुणांनी हिंसक आंदोलन केलं. रेल्वे स्टेशनवर उभ्या असलेल्या ट्रेन्सवर दगडफेक केली. बिहारमध्येही सलग तिसऱ्या दिवशी हिंसक आंदोलन झालं. समस्तीपूर रेल्वे स्थानकात तरुणांनी रेल्वेला आग लावली. बिहारमधल्याच बेतिया रेल्वे स्थानकावरही जमावानं जाळपोळ केली आणि रेल्वे स्टेशनची तोडफोड करण्यात आली.

राजस्थानमध्येही आज अग्निपथ योजनेच्या विरोधातले पडसाद उमटले. भरतपूरमध्ये तरुणांनी हिंसक आंदोलन केलं. तरुणांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराचा माराही केला. अग्निपथ योजनेच्या विरोधातल्या आंदोलनाचं लोण आता दक्षिण भारतातही पसरलंय.
सिकंदराबादमध्ये तरुणांनी रेल्वे पेटवून दिली.

अग्निपथ योजनेला तरुणांचा विरोध वाढतोय आणि राजकीय पक्षही सरकारला धारेवर धरु लागले आहेत. त्यामुळं सरकारनं अग्निपथ योजनेतून भरती होणाऱ्या तरुणांसाठी वयाची मर्यादा वाढवलीय. अग्निपथ योजनेनुसार साडेसतरा ते 23 वर्षे वय असलेल्या तरुणांसाठी सैन्यदलात भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. या योजनेनुसार सैन्यात भरती झालेल्या तरुणांना सुरुवातीला 30 हजार वेतन देण्याचा प्रस्ताव आहे. चौथ्या वर्षाच्या अखेरीस हे वेतन 40 हजार इतकं होईल. प्रत्येक तरुणासाठी 44 लाखांचा इन्शुरन्स दिला जाईल. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 10 लाखांचं पॅकेज दिलं जाईल. चार वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मात्र मिळणार नाही. जे सैनिक आणखी 15 वर्षे सेवा करतील त्यांनाच सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळेल.

अग्निपथ योजनेनुसार २४ जूनपासून भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचं लष्करानं म्हटलंय. पण त्याआधी देशभरात हिंसक आंदोलन सुरु झालंय. त्यामुळं लष्कर भरतीच्या आधी आंदोलक तरुणांची समजूत सरकारला काढावी लागणार आहे.