मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देवून ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात असलेली याचिका फेटाळली आणि आरक्षण नाकारले गेले. वेगळा आयोग नेमून जनगणना करा. एससी एसटी ओबीसी आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त असू नये असं न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सरकारने मनात आणले तर महिनाभरात ही जनगणना होऊ शकते. केंद्र सरकारकडे जनगणनेचा आकडेवारी आहे मात्र ते जाहीर करत नाही. केंद्र सरकारची विचारधारा ही आरक्षणाच्या विरोधात नेहमीच राहिली आहे.