आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. पडळकर म्हणाले की, या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. कारण की माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी आणि न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मुखमंत्र्यांना हे विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का? की त्यांना संबंधित विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो? , असे प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांनी केला.