Maratha Reservation : ‘त्या’ GR स्थगितीस नकार…मराठा समाज अन् सरकारला कोर्टाचा दिलासा, पहिली सुनावणी सरकारच्या बाजूनं
मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटवरील जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपाला सध्या तरी कोणताही अडथळा नाही. याचिकाकर्त्यांनी २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असून, सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे काढलेल्या या शासन निर्णयाविरोधात चार याचिका दाखल झाल्या होत्या, ज्यात २ सप्टेंबरचा जीआर असंविधानिक ठरवून तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्याच सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलासा दिला.
जीआरला स्थगिती न मिळाल्याने कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरूच राहणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रदीर्घ सुनावणीनंतरच यावर निर्णय देणे शक्य होईल. तसेच, राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. सरकारला आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. या निर्णयामुळे तात्पुरता का होईना, सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर याचिकाकर्त्यांना आता पुढील सुनावणीची वाट पाहावी लागणार आहे.
