नवी दिल्ली : इस्राईलच्या पेगासस स्पायवेअरचा वापर करुन हेरगिरी केल्याचं प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं पेगासस हेरगिरी प्रकरणी समिती नेमली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाचं केंद्र सरकारकडून खंडण करण्यात आलेल नाही. केंद्राच्या भूमिकेमुळे आमच्यासमोर याचिकाकर्त्यांनं याचिकेत मांडलेले मुद्दे प्रथमदर्शनी स्वीकारावे लागत आहेत, त्यामुळे आम्ही या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करत आहोत. सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीत या समितीचं कामकाज चालेल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं स्थापन केलेल्या समितीचं काम पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील सत्य समोर आणण्याच काम असेल. पेगासस प्रकरणात राईट टू प्रायव्हसीचा भंग झालाय का हे तपासणे. एखादी परकीय संस्था भारतीय व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असणं ही गंभीर बाब असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं आम्ही तज्ज्ञ व्यक्तींची या प्रकरणी समिती नेमत असल्याचं म्हटलं आहे.