Ajit Pawar on fuel : इंधनावरचा महाराष्ट्रातील कर कमी होणार का; अजितदादांनी स्पष्टच सांगितलं!
पेट्रोल-डिझेल दर कपातीचा निर्णय आज होणार नाही. आर्थिक बोजाचा विचार करावा लागेल. केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सर्वाधिक टॅक्स देतो. त्यामुळे इंधनावरील राज्य आणि केंद्राची कर मर्यादा ठरवावी लागेल. केंद्राकडून जीएसटीचे पैसे यायचे बाकी आहेत. ते पैसे लवकर येतील असा अंदाज आहे. मात्र, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इंधन कपातीचा विषय नाही, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) महाराष्ट्रवासीयांची घोर निराशा केली.
मुंबईः पेट्रोल-डिझेल दर कपातीचा निर्णय आज होणार नाही. आर्थिक बोजाचा विचार करावा लागेल. केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सर्वाधिक टॅक्स देतो. त्यामुळे इंधनावरील राज्य आणि केंद्राची कर मर्यादा ठरवावी लागेल. केंद्राकडून जीएसटीचे पैसे यायचे बाकी आहेत. ते पैसे लवकर येतील असा अंदाज आहे. मात्र, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इंधन कपातीचा विषय नाही, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) महाराष्ट्रवासीयांची घोर निराशा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी भाजप शासित राज्यांनी इंधन दर कमी केले, पण गैर भाजपशासित राज्य सरकारांनी इंधन दर कमी केले नसल्याचं सांगितलं. महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांनी इंधन दर कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना मोदींनी केल्या होत्या. पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीवरून राज्य सरकारांचे कान टोचल्यानंतर अखेर महाविकास आघाडी (Mahavikas aghadi) सरकार डिझेलचे दर (Diesel Price) कमी करेल असा अंदाज होता. तसा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती होती. मात्र, अजितदादांनी तसे काहीही नसल्याचे सांगितले.
एक हजार कोटीचा दिलासा…
अजित पवार म्हणाले की, मोदींनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. पेट्रोलबाबत त्यांनी वक्तव्य केले. वर्षांवरून मुख्यमंत्री व्हिसीद्वारे बैठकीला हजर होते. मात्र, जीएसटीचे पैसे अजून केंद्राकडून येणे बाकी आहेत. ते पुढच्या दोन – तीन महिन्यांत येतील असा अंदाज आहे. आम्ही अर्थसंकल्पात कोणताही नवा टॅक्स आम्ही लावलेला नाही. गॅसचा टॅक्स कमी केलाय. त्यामुळे एक हजार कोटीचा टॅक्स येणं बंद झालंय, म्हणजे एक हजार कोटीचा दिलासा सरकारनं राज्यातील लोकांना दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
केंद्रानं राज्यांवर ढकलू नये…
अजित पवार म्हणाले की, बाहेरुन जेव्हा इंधन येते तेव्हा आधी केंद्र कर लावते, मग राज्य लावते. आता केंद्रानं आधी त्यांच्याकडचा कर कमी करावा. मुंबई तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथून तर मोठा कर जातो. केंद्रानं नेहमी राज्यांवर ढकलू नये. केंद्रानं आणि राज्यानं इंधनावर किती कर लावायचाय, याचं एक धोरण निश्चित केलं करावं, असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारला केलं. त्यामुळे किमान आज तरी राज्यात इंधनाच्या किमती कमी होणार नाहीत.
