पेट्रोल-डिझेलवर सेस वाढवून केंद्र सरकारने राज्याचे 30 हजार कोटी हडपले, नाना पटोलेंचा घणाघात
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना इंधनावरील कर कपातीच्या मुद्द्यावरून नाना पटोले यांनी आकडेवारी देऊन भाजपाची पोलखोल केली, ते पुढे म्हणाले की, सध्या देशात पेट्रोल वर 27.90 रुपये व डिझेलवर 21.80 रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियामानुसार राज्य शासनाला पेट्रोलवर 11.16 रुपये व डिझेलवर 8.72 रुपये मिळणे आवश्यक होते.
मुंबई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार मागील सात वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर वाढवून जनतेची लूट करत आहे. सतत दरवाढ करुन तिजोरी भरत असताना लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबरला केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करत पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपये कमी केलेत. पण दुसरीकडे सेस लावून लोकांची लूट सुरूच आहे, असंही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणालेत.
राज्यांना मिळणारा यातला वाटा कमी होणार
उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यांना मिळणारा यातला वाटा कमी होणार आहे. अगोदरच केंद्र सरकारने 1 मार्च 2021 पासून 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारे राज्य शासनाचे जवळपास 30 हजार कोटी रुपये हडप केलेत. केंद्र सरकार इंधनावर सेस वाढवून सामान्य जनतेचे आणि राज्य सरकारांचेही आर्थिक शोषण करत आहे, हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
डिझेलवर 12.72 रुपये ऐवजी फक्त 72 पैसे देण्यात आले
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना इंधनावरील कर कपातीच्या मुद्द्यावरून नाना पटोले यांनी आकडेवारी देऊन भाजपाची पोलखोल केली, ते पुढे म्हणाले की, सध्या देशात पेट्रोल वर 27.90 रुपये व डिझेलवर 21.80 रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियामानुसार राज्य शासनाला पेट्रोलवर 11.16 रुपये व डिझेलवर 8.72 रुपये मिळणे आवश्यक होते. 2020-21 मध्ये राज्य शासनाला पेट्रोलवर प्रति लिटर 13.16 रुपये देण्याऐवजी फक्त 56 पैसे देण्यात आले व डिझेलवर 12.72 रुपये ऐवजी फक्त 72 पैसे देण्यात आले. केंद्र सरकारने 18 रुपये रस्ते विकास सेस व 4 रुपये कृषी सेस लावला. सेसमधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कपात केल्याने राज्याला मिळणारा हिस्साचा कमी झाला, असंही नाना पटोलेंनी सांगितले.
राज्य सरकारांचे आर्थिक शोषण करत
सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सामान्य जनता आणि राज्य सरकारांचे आर्थिक शोषण करत आहे. आंतराराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अत्यंत कमी असतानाही देशात पेट्रोल 110 रुपये आणि डिझेल 100 रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या दराने विकून मोदी सरकार जनतेची लूट करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे कमी झालेले दर पाहता पेट्रोल 60 रुपये लिटर असायला हवे होते पण केंद्र सरकार दर कमी करून जनतेला दिलासा न देता त्यांना आर्थिक कमकुवत करत आहे.
जनतेला दिलासा दिला तसा राज्य सरकारनेही द्यावा
केंद्र सरकारने कर कपात करुन जनतेला दिलासा दिला तसा राज्य सरकारनेही द्यावा, अशी भाजपाकडून मागणी केली जात आहे वास्तविक पाहता केंद्राकडून आकड्यांचा खेळ करून दिलासा दिल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. परंतु यातून राज्य सरकारचा हिस्सा कमी होत आहे. पंजाब, राजस्थान येथील काँग्रेस सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केलेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कर कपात करुन जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे, अशी माहितीही प्रदेशाध्यक्ष यांनी दिली.
संबंधित बातम्या
आमचा बंद शांततेच, रझा अकादमीचे लोक शिरले आणि हिंसाचार घडला, प्रवीण पोटेंचा आरोप
