Shiv Sena : शिवसेना कुणाची? शिंदे आणि ठाकरेंमध्ये संघर्ष, पण निवडणूक आयोगाला दस्ताऐवज दिलेच नाहीत
Shiv Sena : दुसरीकडे शिवसेनेवर आपलाच हक्क असल्याचं दोन्ही गटाकडून सांगितलं जात आहे. त्यासाठी आरोप प्रत्यारोपही केले जात आहे. मग असं असताना दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाला कागदपत्रं का दिली गेली नाही? असा सवालही केला जात आहे.
मुंबई: शिवसेनेतील आमदार आणि खासदारांच्या बंडानंतर आता शिवसेना (shiv sena) कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेवर आणि शिवसेनेच्या चिन्हावर दावा केला आहे. निवडणूक आयोगाकडेही (election commission) शिंदे गटाने धाव घेतली आहे. तर आमचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नये, असं पत्रं शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला दस्ताऐवज सादर करण्यास सांगितलं होतं. दस्ताऐवज सादर करण्याची आज शेवटची तारीख होती. पण दुपारी 2 वाजेपर्यंत दोन्ही गटाकडून कोणतीच कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा सवाल केला जात आहे. मात्र, कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी शिवसेना कुणाचा? याचा फैसला होणार नाहीये.
शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून शिवसेनेवर दावा सांगण्यात आला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिंदे आणि शिवसेना गटाने थोडी कागदपत्रे सादर केली होती. संपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्याची आज दुपारी 2 वाजेपर्यंतची मुदत होती. मात्र, तोपर्यंत दोन्ही गटाकडून काहीच कागदपत्रे सादर केली गेली नाही. त्यामुळे शिवसेना कुणाची असा सवाल केला जात आहे.
निवडणूक आयोग काय करणार?
दोन्ही गटाने डेडलाईन संपली तरी कागदपत्रं सादर केली नाहीत. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाचं पुढचं पाऊल काय असेल असा सवाल केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टातील प्रकरण संपेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला तूर्तास वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत जावं लागणार आहे.
मग कागदपत्रं देण्यात उशीर का?
दुसरीकडे शिवसेनेवर आपलाच हक्क असल्याचं दोन्ही गटाकडून सांगितलं जात आहे. त्यासाठी आरोप प्रत्यारोपही केले जात आहे. मग असं असताना दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाला कागदपत्रं का दिली गेली नाही? असा सवालही केला जात आहे. तसेच या मुद्द्यावर अजूनही दोन्ही गटाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
कोणती कागदपत्रे द्यायची होती?
आज दोन्ही गटाला निवडणूक आयोगाकडे महत्त्वाची कागदपत्रे द्यायची होती. त्यात पक्षांतर्गत निवडणुकीचा इतिहास, नेत्यांना देण्यात आलेली जबाबदारी, पक्षाचं संविधान, तसेच पक्षाचं संविधान काय सांगतं याचा विस्तृत अहवाल, पक्षाच्या विविध शाखांची रचना, त्यातील सदस्यांची संख्या आणि त्यांचा पाठिंबा असल्याचे पुरावे आदी कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचे होते. पण कोणत्याही गटाने ही कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटाला कागदपत्रे देण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
