बिल्डरकडून घराचा ताबा मिळत नाही? तुमच्या मदतीला थेट सुप्रीम कोर्ट, हा महत्वपूर्ण निर्णय….

देशातील लाखो घरखरेदीदार आपल्या घराचा ताबा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. याबाबत अनेक खटले न्यायालयात प्रस्तावित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेकदा त्यांच्या बाजूने आपले निर्देश दिले आहे. तसेच राज्यांनी लागू केलेला रेरा कायदा हा केंद्राच्या 2016 साली असलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर असावा अशा सुचनाही न्यायालयाने केंद्राला केल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Feb 23, 2022 | 1:07 PM

मुंबई : गेल्या 22 वर्षांपासून दिल्ली एनसीआरमध्ये नरेंद्र दत्त नावाचे एक व्यक्ती राहत आहेत. सामान्य कुटुंबाप्रमाणे त्यांनाही याठिकाणी स्थायिक व्हायचे होते. त्यामुळे त्यांनी 2011 मध्ये नोएडा एक्स्टेंशनमध्ये फ्लॅट बुक केला. फ्लॅट 48 लाखांचा होता, त्यामुळे डाऊन पेमेंट करूनही त्यांना मोठे गृहकर्ज (Home Loan) काढाव लागलं. त्यांना आपल्या हक्काच्या घरात जावून निवांत राहायचे होते. परंतु अद्यापही त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होउ शकले नाही. बिल्डरच्या एका चुकीमुळे हा संपूर्ण प्रकल्पच आता रखडला आहे. आता नरेंद्र आपल्या गृहकर्जाचा इएमआय आणि राहत असलेल्या घराचे भाडेही भरत आहे. ईएमआय व घराचे भाडे असा दुहेरी भुर्दंड त्यांना सोसावा लागत आहे. देशातील लाखो गृहखरेदीदार नरेंद्रसारख्या परिस्थितीशी झुंजत आहेत. रेरा लागू होऊनही घर खरेदीदारांना (Homebuyers) असा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आता या घर खरेदीदारांना दिलासा देऊ शकते, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. ते पुढील मुद्द्यांवरुन समजून घेणार आहोत.

1) बँकांपेक्षा घर खरेदीदारांचे हित अधिक प्राधान्याचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच जर एखादा बिल्डर कर्जाची परतफेड करू शकत नसेल आणि घराचा ताबा देऊ शकत नसेल तर अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांवर अधिक लक्ष दिले पाहिजे. बँकांच्या वसुली प्रक्रियेत संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास, रेराचे आदेश लागू होतील. म्हणजेच ग्राहकांना वाचवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.

2) सुप्रीम कोर्टाने देशात एकसमान बिल्डर व खरेदीदार करार लागू करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल. घरांचा ताबा मिळण्यासाठी होणारा विलंबही संपुष्टात येईल. इतकेच नाही तर त्यामुळे नवीन रियल्टी क्षेत्रात भांडवल येण्याचे मार्गही खुले होतील. म्हणजेच गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील. आकडेवारी दर्शवते की, 20 टक्क्यांहून अधिक घर खरेदीदारांना घराचा ताबा मिळण्यासाठी निर्धारित मुदतीपेक्षा 10 वर्षे जास्त प्रतीक्षा करावी लागते. अशा खरेदीदारांपैकी 50 टक़्के पेक्षा जास्त अशा आहेत ज्यांना विहित वेळेपेक्षा 3 वर्षे जास्त राहावे लागते.

3) रेरा कायदा आल्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून बिल्डरांविरुद्ध तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडू लागला. अशा सुमारे 50 हजार तक्रारी राज्यांच्या ‘रेरा’कडे दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 42 हजार निकाली काढण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक तक्रारी आहेत.

4) ‘प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अॅनारॉक’चा अहवाल थक्क करणारा आहे. अहवालात म्हटले आहे, की 2021 मध्ये देशातील 6 लाख घरांचे बांधकाम रखडले किंवा उशीर झाला. सर्वाधिक प्रकल्प दिल्ली, एनसीआरमध्ये अडकले आहेत. येथे 1 लाख 30 हजार खरेदीदार आतुरतेने आपल्या घराची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे नरेंद्र आणि त्यांच्यासारख्या लाखो लोकांना घराच्या चाव्या देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा ताजा निर्णय परिणामकारक ठरु शकतो.