देशाचे मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी ललित यांना मिळणार 74 दिवसांचा कार्यकाळ, वकील ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, थक्क करणारा प्रवास. 5 महत्त्वाचे निर्णय
प्रथेप्रमाणे निवृत्त होण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती पुढच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस करतात. यूयू ललित यांचे पाच निर्णय हे ऐतिहासिक मानले जातात. हे सर्व निर्णय कायद्याच्या आणि राजकारणात मैलाचे दगड ठरलेले आहेत.
नवी दिल्ली – न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित (Uday Umesh Lalit) हे देशाचे पुढचे मुख्य न्यायमूर्ती होणार आहेत. सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा (Supreme Court) यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली असल्याची माहिती आहे. रमणा यांनी त्यांच्या नावाचे शिफारस पत्र कायदेमंत्री कीरण रिजूजू (Kiran Rijuju) यांच्याकडे सोपवले आहे. कायदेमंत्र्यांकडून त्यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. ही शिफारस केंद्राने मान्य़ केली तर ललित हे देशाचे 49 वे मुख्य न्यायमूर्ती होतील. 27 ऑगस्ट रोजी रमणा यांचा 65 वा वाढदिवस आहे. त्याच दिवशी ते निवृत्त होण्याची घोषणा करतील. प्रथेप्रमाणे निवृत्त होण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती पुढच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस करतात. यूयू ललित यांचे पाच निर्णय हे ऐतिहासिक मानले जातात. हे सर्व निर्णय कायद्याच्या आणि राजकारणात मैलाचे दगड ठरलेले आहेत.
1. तीन तलाकला समानतेच्या विरुद्ध असल्याचा निर्णय
फेब्रुवारी 2016 मध्ये उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्य़ा सायरा बानो यांनी तीन तलाकला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाते. सायरा य़ांना ऑक्टोबर 2015 मध्ये घटस्फोट दिला होता. सायरा यांनी केलेल्या याचिकेत तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह यांच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रथा समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. भेदभाव रोखण्याच्या मूळ अधिकारांच्याविरोधात हे निर्णय असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला होता. या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 11 मे 2017 ते 19 मे 2017 या आठ दिवसांत सलग सुनावणी केली होती. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी कोर्टाने दिलेल्या निर्णय़ात 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी तीन तलाक घटनात्मक दृष्ट्या वैध नसल्याचा निर्णय दिला होता. हा निर्णय देणाऱ्यांत ललित यांची प्रमुख भूमिका होती.
2. मुलांना कपड्यांवरुनही स्पर्श केल्यास लागणार पॉक्सो कायदा
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने नोव्हेंबर २०२१ साली निर्णय सुनावला होता. यात मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय बदलत, त्वचेच्या त्वचेशी स्पर्शाशिवायही पॉक्सो कायदा लागू करता येईल, असा निर्णय दिला होता. याबाबत सुप्रीम कोर्टात तीन न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली होती. त्यात ललित यांच्या नेतृत्वात रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी या न्यायमूर्तींचा समावेश होता.
3. एससी-एसटी कायद्याचा दुरुपयोग
हा खटला मार्च २०१८ साली काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने एससी- एसटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मत नोंदवले होते. त्यानंतर यावरुन बराच वादंगही झाला होता. अनेक जण त्यांच्या वैयक्तिक शत्रुत्वासाठी या कायद्याचा वापर करत असल्याचे मत नोंदवले होते. दोन न्यायाधीश ललित आणि गोयल यांनी या प्रकरणात निकाल दिला होता. त्यात त्यांनी तीन उपाययोजना सुचवल्या होत्या.
1. एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी गरजेची
2. तपास अधिकाऱ्यांनी अटक करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी
3. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत अंतरिम जामीन दिला जावा.
या निर्णयाला देशात दलित समाजाकडून मोठा विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयात बदल केला होता.
4. घटस्फोटानंतर 6 महिन्यांचा किमान काळ गरजेचा नाही
2017 सालातील हा निर्णय होता. अमरदीप सिंह आणि हरवीन कौर यांनी सहमतीने घटस्फोट घेतल्यानंतर किमान वेटिंग पिरियड नसावा अशी मागणी केली होती. हे दोघेही आठ वर्षांहून अधिक काळ वेगवेगळे राहत होते. या निर्णयात हा सहा महिन्यांचा वेटिंग पीरियड संपवला होता.
5. पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोर राजघराण्याकडे सोपवावे
13जुलै 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयात, केरळच्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या देखभालीची जबाबदारी, त्रावणकोरच्या माजी शाही परिवाराकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, त्याचे नेतृत्व यूयू ललित हे करीत होते. याबाबत मार्च 2011 साली केरळ हायकोर्टाचा ट्रस्ट निर्माण करण्याचा निर्णय रदद केला होता.
अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीतून बाजूला हटले
अयोध्या रामजन्मभूमी खटल्याच्या सुनावणीत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. त्यावेळी मुस्लीम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी 1997 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या बाजूने ललित यांनी वकिली केल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर ललित यांनी 10 जानेवारी 2019 रोजी स्वताला या सुनावणीतून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता.