धनुष्यबाण कुणाला मिळणार?, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आज सुनावणी; निर्णयच होणार?
मागच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने मजबूत युक्तिवाद केला होता. ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या संविधानाचा हवाला देत शिवसेनेच्या संविधानात मुख्य नेता पदच नाहीये, असा दावा केला होता.
नवी दिल्ली: ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचं भवितव्य ठरवणारी आज महत्त्वाची सुनावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे होणार आहे. निवडणूक आयोग धनुष्यबाण कुणाचा? यावर आज सुनावणी करणार आहे. आजच यावर निर्णयही येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला धनुष्यबाण मिळणार की शिंदे गटाला धनुष्यबाण मिळणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज दुपारी 3 वाजता निवडणूक आयोगाकडे ही सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून कोणता युक्तिवाद केला जातो हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आज दुपारी 3 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल सुरूवातीला युक्तीवाद करतील. गेल्या सुनावणीत ठाकरे गटानं दोन तासांचा वेळ वाढवून मागितला होता. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर महेश जेठमलानी युक्तिवाद करतील. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग आजच निर्णय देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ठाकरेंना परवानगी मिळणार?
उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ येत्या 23 जानेवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागितली आहे. त्यावरही निवडणूक आयोगाने अजून काही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग आज त्यावरही निर्णय देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
तर अस्तित्वालाच मान्यता मिळेल
जर निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला संघटनात्मक निवडणुकीला परवानगी दिली तर ठाकरे गटाच्या अस्तित्वाला मान्यता दिल्यासारखच होईल. त्यामुळे आज एक तर निवडणूक घेण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे किंवा चिन्हाबाबत फैसला होण्याची शक्यता आहे.
मागच्या सुनावणीत काय म्हटलं?
मागच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने मजबूत युक्तिवाद केला होता. ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या संविधानाचा हवाला देत शिवसेनेच्या संविधानात मुख्य नेता पदच नाहीये, असा दावा केला होता. त्यामुळे शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
शिंदे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या मुख्य नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी शिंदे गटाने संविधानात दुरुस्ती केली नव्हती. त्यामुळे शिंदेंचं हे पदच धोक्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.