Foreign Studies: आता शिक्षणासाठी परदेशात जायची गरज नाही, भारतात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरु होणार!

भारतात परदेशी विद्यापीठाचे कॅम्पस (University Campus) सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) महिन्याभरात नियमपुस्तिका (Rule Book) आणणार आहे. यामध्ये परदेशी विद्यापीठांना अभ्यासक्रम, शैक्षणिक अभ्यासक्रम रचना, शिक्षकांची भरती, वेतन आणि शुल्क रचना ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे. एका वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, एका तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे नियमनाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. हे जवळजवळ अंतिम होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत हा मसुदा लवकरात लवकर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

आता परदेशात जाऊन शिक्षण घ्यावे लागणार नाही

या नियमावलीच्या मसुद्यात भारतीय विद्यार्थ्यांना लक्षात घेऊन योग्य ती फी रचना मांडण्यात येणार असून, फी कुठे आकारली जाणार आहे, याची संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. भारतात कॅम्पस उभारण्याच्या मुद्द्यावर काही परदेशी विद्यापीठे आणि त्या देशांची अनौपचारिक चर्चा झाली आहे. किमान दोन युरोपियन देशांनी भारतात आपले कॅम्पस उभारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. भारतात परदेशी कॅम्पस उभारल्यास त्याचा भारतीय विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होणार आहे. त्यांना आता परदेशात जाऊन शिक्षण घ्यावे लागणार नाही.

यूजीसी शैक्षणिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही

भारतात तयार झालेले परदेशी कॅम्पस इथून मिळणारी कमाई परदेशातील त्यांच्या मूळ कॅम्पसमध्ये पाठवू शकतील का? हा मुद्दा भारत सरकार आणि परदेशी विद्यापीठामधला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नव्या नियमात यावर चर्चा होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार म्हणाले की, संवेदनशील मुद्द्यांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल जेणेकरून भारत सरकार आणि परदेशी विद्यापीठांना दोन्हींना त्याचा फायदा होईल. यूजीसी सर्व शैक्षणिक बाबींपासून दूर राहील, परंतु काही तक्रार असल्यास, विशेषत: विद्यार्थी हिताच्या बाबतीत यूजीसी कडून हस्तक्षेप करण्यात येईल.

काय असेल प्रक्रिया?

परदेशी दूतावासांना भारतात कॅम्पस उभारण्याच्या नियमांबद्दल सांगितले जाईल. विदेशातील भारतीय दूतावासही याबाबत माहिती देतील. या नियमाला मंजुरी मिळाल्यानंतर भारतात कॅम्पस सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या परदेशी विद्यापीठांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ती या अर्जांचे मूल्यमापन करणार आहे. ही समिती आपला अहवाल 45 दिवसांच्या आत यूजीसी आयोगाला सादर करेल, जो अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षण मंत्रालयाकडे नेण्यात येईल.