…एवढ्या आक्षेपावर माझा राजीनामा घेतला, आता या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, एकनाथ खडसे यांचा भाजपला सल्ला काय?
मला त्यावेळी राजीनामा द्यायला भाग पाडलं होतं. आता मुख्यमंत्री शिंदे यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं पाहिजे, असंही एकनाथ खडसे म्हणाले.
मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या माध्यमातून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भूखंड घोटाळ्यात दोषी ठरवावं अशी मागणी केली आहे. घटकपक्ष असलेला भाजप आरोप करत असल्यानं एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. असा हल्लाबोल एकनाथ खडसे यांनी केला. एकनाथ खडसे म्हणाले, माझ्यावरही भूखंडाचा आरोप झाला होता. त्यावेळी माझा भूखंडाशी दुरान्वयानंही संबंध नव्हता. मी तो भूखंड खरेदी केला नव्हता. पैसे दिले नव्हते. मिटिंग घेतली होती. तरीही सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा माझ्यावर आरोप करण्यात आला होता. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मला राजीनामा द्यायला भाग पाडलं होतं. नंतर ईडीही लावली होती.
एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात त्यांनी फक्त मिटिंगच घेतली नाही. फाईलवर निर्णय घेतला. याचा अर्थ चुकीचं काम तुम्ही केलेलं आहे. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. भाजपनं त्यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे. भाजपनं दुटप्पी भूमिका घेऊ नये, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली.
मला त्यावेळी राजीनामा द्यायला भाग पाडलं होतं. आता मुख्यमंत्री शिंदे यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं पाहिजे, असंही एकनाथ खडसे म्हणाले. भाजपकडं नैतिकता हा विषयचं नाही. ही लोकं निगरगट्ट आहेत. नैतिकतेच्या आधारावर हे सरकार आलेलं नाही. विरोधी पक्ष म्हणून मागणी करणं हे आमचं काम आहे. त्यासाठी संघर्ष करणार असल्याचं खडसे यांनी सांगितलं.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावरच आक्षेप घेतला आहे. प्रदेशाध्यक्षांनी आक्षेप घेतल्यामुळं त्याची पूर्तता करण्यासाठी भाजपनं प्रयत्न करावा. ८६ कोटी रुपयांचे भूखंड दोन कोटी रुपयांत देण्याबाबत आक्षेप त्यांच्यावर आहे. नियम न पाळता भूखंड दिल्याचं रेकॉर्डवर आहे.
हे प्रकरण कोर्टात न्यायप्रविष्ठ होतं. अशावेळी एखादा निर्णय मंत्र्यांनी घेणं हे अतिशय चुकीचं आहे. नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला. हाच मुळात चुकीचा असल्याचा आरोपही एकनाथ खडसे यांनी केलाय. या भूखंडाबाबत लिलाव काढता आले असते. अन्य मार्गानं किमती ठरविता आल्या असत्या. कोणतीही प्रक्रिया न राबविता आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून मुख्यमंत्र्यांनी हे काम केलंय, अशी टीकाही एकनाथ खडसे यांनी केली.
