Dnyanvapi Issue : ‘शिवलिंग’च्या पूजेच्या अधिकारावर ऑक्टोबरमध्ये फैसला होणार; तातडीने सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath) मंदिराशेजारी असलेल्या वादग्रस्त ज्ञानवापी (Dnyanvapi) जागेवर सापडलेल्या ‘शिवलिंग‘ (Shivling) ची पूजा करण्याच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या सुनावणीकडे उत्तरप्रदेशासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. या प्रकरणी आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या विशेष खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करू, त्यानंतरच नव्या याचिकांचा विचार करू, असे खंडपीठ आजच्या सुनावणीदरम्यान म्हणाले. ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहतोय – न्यायालय

ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अंजुमन इंतेझेमिया मस्जिद समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. समितीने मशिदीची पाहणी आणि सर्वेक्षण केले होते, अशा न्यायालय-नियुक्त आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालाला आव्हान दिले आहे. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात अंजुमन इंतेजेमिया मस्जिद समितीने दाखल केलेल्या खटल्याच्या निकालाची आम्ही वाट पाहत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने नमूद केले. सध्या या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही याबाबतीत आता सुनावणी करणार नाही. हे प्रकरण प्रलंबित का ठेवायचे, असेही खंडपीठ म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटची सुनावणी 20 मे रोजी झाली होती. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले. हा आदेश देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेऊन ते प्रकरण अधिक अनुभवी न्यायाधीशांकडे पाठवले जात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

न्यायालयाकडून मुस्लिम पक्षकारांच्या आक्षेपाबाबत विचारणा

न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला विचारले की, तुमच्या संमतीशिवाय आयुक्त नेमण्यात आल्यावर तुमचा आक्षेप आहे का? त्यावर आयुक्तांच्या नियुक्तीवर आम्ही आधीच आक्षेप नोंदवला असल्याचे मुस्लिम पक्षकारांच्या वकिलाने सांगितले. कनिष्ठ न्यायालयाने तो आक्षेप फेटाळल्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयातही गेलो होतो. त्यानंतर न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी मशिदीचे वकील हुजैफा अहमदी यांना विचारले की, तुम्ही आयुक्तांच्या नियुक्तीसह अन्य मुद्द्यांवर तुमचा आक्षेप जिल्हा न्यायाधीशांना नोंदवला आहे का? यादरम्यान हिंदू पक्षांचे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी युक्तिवाद केला. हा मुद्दा अद्याप तेथे नाही. आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या अधिकाराला न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असा दावा वैद्यनाथन यांनी केला.