गाडीच्या काचा काळ्या करणे पडू शकते महाग, पोलिस किती कापू शकतात चालान ? जाणून घ्या नियम

उन्हाळ्यात गाडीला उन्हापासून वाचवण्यासाठी लोक अनेकदा खिडक्यांवर काळी किंवा टिंटेड फिल्म लावतात, जेणेकरून तिला स्टायलिश लुक मिळेल. काही लोक गोपनीयता वाढविण्यासाठी हे करतात आणि काही फक्त कार बदलांच्या छंदात हे करतात. परंतु हा छोटासा बदल कधीकधी एक मोठी कायदेशीर समस्या बनू शकतो. पोलिस अशा बदलांसाठी कारवाई करतात आणि चलन कापतात. या प्रकरणात दरवर्षी हजारो चालान जारी केले जातात. यावरून हे स्पष्ट होते की, एकतर लोकांना नियमांची जाणीव नाही किंवा ते जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. भारतात ब्लॅक फिल्म लावण्याचे नियम काय आहेत?

भारतात कायदा काय म्हणतो?

भारतात कारच्या आरशावर ब्लॅक फिल्म लावण्याचे नियम अगदी स्पष्ट आहेत. 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कार खरेदी केल्यानंतर बाहेरून कोणत्याही प्रकारचा काळा, स्मोक्ड, रंगीन, रिफ्लेक्टिव्ह किंवा इतर चित्रपट ठेवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता. जर वाहनात अशी फिल्म आढळली तर पोलिस चालान जारी करू शकतात आणि घटनास्थळीच फिल्म काढून टाकण्याची कारवाईही करू शकतात. रस्ता सुरक्षा आणि गुन्हेगारी रोखणे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्हीएलटी नियम काय आहे?

व्हिजिबल लाइट ट्रान्समिशन म्हणजेच व्हीएलटीचा नियम कारच्या आरशांना लागू होतो. यानुसार पुढील आणि मागील विंडशील्डमधील किमान 70 टक्के प्रकाश आत आला पाहिजे. बाजूच्या खिडकीत किमान 50 टक्के दृश्यमानता असणे आवश्यक आहे. कार कंपन्या कारखान्यातून हलके रंगाचे चष्मा स्थापित करू शकतात, परंतु ते निर्धारित मानकांच्या आत असणे आवश्यक आहे.

ब्लॅक फिल्म लावण्याचे धोके काय ?

ब्लॅक फिल्मचा सर्वात मोठा तोटा रस्ता सुरक्षेशी संबंधित आहे. रात्री पाऊस किंवा धुक्यात बाहेर दिसणे कठीण असते. यामुळे अपघाताचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय सुरक्षेच्या कारणास्तव ब्लॅक फिल्म लावण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ब्लॅक फिल्म लावल्यानंतर वाहनाच्या आत होणाऱ्या क्रिया बाहेरून स्पष्टपणे दिसत नाहीत. यामुळे गुन्हेगारी, अपहरण किंवा विनयभंग यासारख्या घटनांचा मागोवा ठेवणे कठीण होते.

चलन किती वजा करता येईल?

तुमच्या कारमध्ये टिंटेड ग्लास किंवा ब्लॅक फिल्म निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळली तर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चालान कापले जाऊ शकते. अनेक राज्यांमध्ये हा दंड 100 ते 1000 रुपयांपर्यंत आहे, तर काही राज्यांमध्ये तो 2,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. जर नियम वारंवार मोडला गेला तर कारवाई अधिक कठोर होऊ शकते.

सूट कोणाला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केवळ विशेष सुरक्षा श्रेणीतील लोकांनाच सूट देण्यात आली आहे. यात झेड किंवा झेड श्रेणी सुरक्षा असलेले लोक आणि सरकारी सुरक्षा एजन्सींनी मंजूर केलेली वाहने यांचा समावेश आहे. मात्र, मंत्री, खासदार, आमदार किंवा उच्च पदांवर बसलेले लोक मनमानी पद्धतीने आपल्या खासगी कारमध्ये काळ्या फिल्म्स लावू शकत नाहीत.

विमा दाव्यावर परिणाम होऊ शकतो का?

जर कारमध्ये बेकायदेशीर ब्लॅक फिल्म असेल आणि वाहन अपघात किंवा कायदेशीर प्रकरणात सामील असेल तर विमा कंपनी दावा कमी करू शकते किंवा नाकारू शकते. कंपन्या याला नियमांचे उल्लंघन मानतात आणि अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करतात.

इलेक्ट्रिक आणि लक्झरी कारसाठी नियम वेगळे आहेत का?

नाही, इलेक्ट्रिक कार असो किंवा महागडी लक्झरी कार, ब्लॅक फिल्मशी संबंधित नियम सर्व वाहनांना समान लागू होतात. कायद्यासमोर सर्व वाहने समान आहेत.