मध्यप्रदेशात ‘मामा’चे नाही येणार ‘सरकार’! या केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्याने चर्चेला उधाण

नवी दिल्ली | 8 डिसेंबर 2023 : एक्झिट पोलला चकवत भाजपने काँग्रेसच्या सत्ता केंद्रालाच सुरुंग लावला. अनेकांचे दावे, अंदाज फोल ठरवले. भाजप निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्ष आणि संघटनात्मक पातळीवर बारकाईने काम करत असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. प्रसंगी आता चेहरे बदल, नवीन आव्हाने, कॉर्पोरेट धरतीवर पक्षात कामगिरीवर ग्रेड असे अनेक बदल पक्षाने स्वीकारले आहेत. त्याचे परिणाम या विधानसभा निवडणूकीत दिसून आले. आता भाजप मध्यप्रदेशात धक्कातंत्र वापरण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी सुद्धा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची खुर्ची धोक्यात असल्याची चर्चा होती. केंद्रातील या मंत्र्याने राजीनामा दिल्याने या चर्चेला बळ मिळाले आहे, काय आहे अपडेट?

तीन मंत्र्यांनी दिले राजीनामे

राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल आणि रेणुका सिंह सरुता यांचे राजीनामे मंजूर केले. नरेंद्र सिंह तोमर आणि प्रह्लाद सिंह पटेल हे दोन्ही मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री पदाचे चेहरे ठरु शकतात. मध्यप्रदेशला यावेळी मुख्यमंत्रीपदी नवीन चेहरा मिळू शकतो, या चर्चांना आता उधाण आले आहे. अर्थात पक्षाने याविषयी नेहमीप्रमाणे लागलीच काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. छत्तीसगडमध्ये मोठा उलटफेर करण्यात भाजपला यश आले. खासदार रेणुका सिंह सरुता यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवण्यात आले होते. भरतपुर-सोनहत विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी विजय नोंदवला. दोन्ही राज्यात भाजपने मोठे यश मिळवले.

मुरैनातून थेट संसदेत

मध्यप्रदेशातील मुरैना जिल्ह्यातील दिमनी येथील जागा नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लढवली. या निवडणुकीत तोमर यांनी बसपाचे उमेदवार बलवीर सिंह दंडोतिया यांना हरवले. भाजपने यापूर्वीच ही जागा जिंकण्यासाठी रणनीती आखली होती. तोमर मुरैना लोकसभा मतदारसंघातून यापूर्वीच संसदेत पोहचले होते. त्यांच्याकडे कृषी मंत्रालय हे महत्वाचे खाते देण्यात आले होते. आता त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्ष मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्याची शक्यता वाढली आहे.

लवकरच मुख्यमंत्र्यांची होणार घोषणा

तीन राज्यांमध्ये लवकरच पक्ष पर्यवेक्षक पाठवणार आहे. भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये लवकरच निरीक्षक दौरा करतील. या तीनही राज्यांमध्ये शनिवार अथवा रविवारी नवीन आमदारांची बैठक बोलविण्यात येईल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची त्याच बैठकीत अथवा लागलीच घोषणा करण्यात येईल.