OBC Reservation : …तर सरकारच्या मंत्र्यांना फिरु देणार नाही, चंद्रशेखर बावनकुळेंची आक्रमक भूमिका

नागपूर: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन भाजप नेते आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसींचा डाटा गोळा करण्यासाठी 435 कोटी रुपये आणि मनुष्यबळाची मागणी केलीय. 28 जुलै ला आयोगाने यासंदर्भातील पत्र राज्य सरकारकडे दिलं. मात्र, अजूनही सरकारनं याची दखल घेतली नाही, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. डिसेंबरपर्यंत डाटा तयार झाला नाही तर सरकारच्या मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा चंद्रशेखऱ बावनकुळे यांनी दिलाय.

निधीच्या प्रश्नावर निर्णय व्हायला हवा होता

महाविकास आघाडीच्या बैठकीत कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 435 कोटी रुपयांना मंजुरी मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र, सरकारला ओबीसींच्या डाटा बाबत गांभीर्य नाही, असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. सरकारनं जर आयोगाची मागणी पूर्ण केली नाही आणि डिसेंबर पर्यंत डाटा तयार केला नाही तर सरकारच्या मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिलाय.

मुख्य सचिवांवर कुणाचा दबाव?

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव ओबीसी मुद्द्यांवर बैठक घेत नाहीत, त्यामुळे मुख्य सचिवांवर नेमका कुणाचा दबाव आहे? असाही प्रश्नही बावनकुळे यांनी उपस्थित केलाय. रेशन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केलीय, असं देखील बावनकुळे यांनी सांगितलंय.

काँग्रेसनं सत्तेतून बाहेर पडावं

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका घेतलीय. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणविरोधी आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडावं, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्यावी अशीही मागणी बावनकुळे यांनी केली होती.

राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाविरोधात

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाने (OBC) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामध्येही भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र आंदोलने देखील केली.ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण काढून घेणे हा ओबीसी समाजावर हा अन्याय असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. राज्य सरकार नेहमीच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. हे सरकार ओबीसीचा गळा दाबण्याचे काम करत आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणं डाटा तयार करावा

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे ओबीसींचा डाटा तयार करावा. ओबीसी आयोग तयार झाला आहे. डाटा तयार करायला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण थांबवलं नाही, केवळ डेटा तयार करण्याची सूचना केलीय. पण ओबीसींना आरक्षण द्यायचं मनात नसेल म्हणून ओबीसींचा फुटबॉल केला जातोय, असा आरोप देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

इतर बातम्या:

Chandrashekhar Bawankule | शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ओबीसी आरक्षण विरोधी, काँग्रेसने साथ सोडावी

‘वन बूथ, 25 यूथ’, भाजपकडून विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरु

BJP leader Chandrashekhar Bawankule gave warning to state government over OBC empirical data for Political Reservation