तर विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण होणं शक्य, नीति आयोगाच्या बैठकीत मोदी नेमकं काय म्हणाले?
नीति आयोगाच्या गर्व्हनिगं काऊन्सिलची दहावी बैठक नवी दिल्लीत पर पडली. या बैठकीत मोदी यांनी शास्वत विकास, नारीशक्ती, रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
Niti Aayog Meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीय यांच्या अध्यक्षतेखाली नीति आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलची 10 वी शनिवारी (24 मे) पार पडली. नवी दिल्लीमध्ये या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 2047 सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून कसे नावारुपाला आणता येईल, हा या बैठकीचा मुख्य विषय होता. आपल्याला विकासाची गती वाढवावी लागेल. केंद्र तसेच राज्य सरकारने एकत्र येऊन एका टीमप्रमाणे काम केलं तर हे लक्ष्य साध्य करणं अशक्य नाही, असे मत मोदी यांनी या बैठकीत व्यक्त केले. विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे लक्ष्य आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्य विकसित होईल, तेव्हा भारत विकसित होईल. 140 कोटी नागरिकांची हीच अपेक्षा आहे, अशा भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.
प्रत्येक राज्यात एकतरी जागतिक पर्यटनस्थळ हवे- मोदी
भारतात शहरीकरणाची गती वाढली आहे. भविष्यासाठी तयार असणाऱ्या शहरांना समोर ठेवून आपण काम केलं पाहिजे. विकास, नवोन्मेष तसेच शास्वतता हे आपल्या शहरांच्या विकासासाठीचे इंजिन असायला हवेत. देशातील प्रत्येक राज्याने वैश्विक मानकांना लक्षात घेऊन एकतरी पर्यटनस्थळ विकसित करायला हवे. त्या पर्यटन स्थळांवर सर्व पायाभूत सुविधा असायला हव्यात. एका राज्यात एक जागतिक स्थळ असायलाच हवे. यामुळे त्या ठिकाणाच्या आजूबाजूच्या शहरांचाही पर्यटन स्थळ म्हणून विकास होईल, असे मत यावेळी मोदी यांनी व्यक्त केले.
युवकांना रोजगार सक्षम प्रशिक्षण द्या- मोदी
नरेंद्र मोदी यांनी नीति आयोगाला एक गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असणार एक प्लॅन तयार करा, असे निर्देशही दिले. सोबतच जगभरातील गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी याकडे एक संधी म्हणून पाहावे आणि या संधीचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. तसेच पाण्याच्या स्त्रोतांचा योग्य उपयोग व्हावा यासाठी मोदी यांनी राज्यपातळीवर रिव्हर ग्रिड तयार करावेत, अशी सूचनाही मोदी यांनी केली. युवकांना रोजगार सक्षम करण्यासाठी कौशल्याधारित प्रशिक्षण द्यावे, असे मत मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केले. सोबतच महिलांमध्ये असलेल्या शक्तींचाही त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.
नीति आयोगाच्या या बैठकीला राज्यांतील मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. दक्षिण भारतातील काही राज्यांचे मुख्यमंत्री मात्र या बैठकीला उपस्थित नव्हते.
