केवळ शिवीगाळ करणे म्हणजे अश्लील कृत्य नव्हे; सुप्रीम कोर्ट नेमके असे का म्हणाले?

शिवीगाळ दुसऱ्या व्यक्तीला केल्याचे सिद्ध झालेच पाहिजे. त्यासंदर्भात सरकारी पक्षाने पुरावे सादर केलेले असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

केवळ शिवीगाळ करणे म्हणजे अश्लील कृत्य नव्हे; सुप्रीम कोर्ट नेमके असे का म्हणाले?
Supreme Court
| Updated on: Oct 15, 2022 | 3:25 PM

नवी दिल्ली : केवळ शिवीगाळ करणे, अपमानास्पद व बदनामीकारक शब्द उच्चारणे हा भादंवि कलम 294 (ब) अन्वये अश्लील कृत्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. कोणत्याही व्यक्तीने उच्चारलेले अपमानास्पद शब्द किंवा शिवीगाळ ही कुणाला तरी त्रास देण्याच्या उद्देशाने केली गेली आहे हे सिद्ध केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ (Abusing in Public Places) केल्याबद्दल काही लोकांविरुद्ध भादवि कलम 294 (ब) अन्वये दाखल करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा (criminal offence) न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने उपयुक्त महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

शिवीगाळ दुसऱ्या व्यक्तीला केल्याचे सिद्ध झालेच पाहिजे. त्यासंदर्भात सरकारी पक्षाने पुरावे सादर केलेले असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात पोलिसांनी अशा प्रकारचे पुरावे सादर केलेले नाहीत.

यामुळे केवळ शिवीगाळ आणि अपमानास्पद शब्द उच्चारले आहेत म्हणून कुणाविरुद्धही भादंवि कलम 294 (ब) अन्वये अश्लील कृत्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

पुराव्यांचा अभाव; आरोपींना दिलासा

न्यायालयापुढे सुनावणीला आलेल्या प्रकरणात आरोपींनी दुसऱ्या व्यक्तींना त्रास देण्याच्या हेतूने किंवा डिवचण्यासाठी अपमानास्पद शब्द अर्थात शिवीगाळ केल्याचे कुठेही दिसून आलेले नाही. सरकारी पक्षाकडून तसे पुरावे दाखल करण्यात आलेली नाहीत.

यावरून या प्रकरणात भादंवि कलम 294 (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांचा अभाव असल्याचे सरळसरळ दिसून येत आहे, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने अर्जदार आरोपींना मोठा दिलासा दिला.

तसेच आरोपींविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करीत न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला. आरोपींविरोधात एका महिलेने तक्रार दाखल केली होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने तिची तक्रार स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला.