Aurangabad | शेतकऱ्यांकडून विहिरींसाठी घेतलेले पैसे परत करा, कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधवांचा इशारा

Aurangabad | शेतकऱ्यांकडून विहिरींसाठी घेतलेले पैसे परत करा, कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधवांचा इशारा
माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा इशारा
Image Credit source: TV9 Marathi

कन्नड तालुक्यात 2020-21 दरम्यान मग्रारोहयो योजनेअंतर्गत विहिरींचे 1165 प्रस्ताव दाखडल आहेत. या प्रस्तावांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव बोगस असल्याचा आरोप आहे.

मंजिरी धर्माधिकारी

|

Mar 18, 2022 | 9:47 AM

औरंगाबादः कन्नड तालुक्यातील ज्या पंचायत समिती सदस्यांनी विहिरीचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून (Farmers) पैसे घेतले आहेत, ते परत करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन (Aurangabad agitation) करू असा इशारा कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (Harshwardhan Jadhav) यांनी दिला आहे. गुरुवारी त्यांनी यांसदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. कन्नड पंचायत समितीअंतर्गत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विहिरी तसेच मंजुरीसाठी पंचायत समिती सदस्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला आहे. मात्र आता माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव या प्रकरणी आक्रमक झाले आहेत. 22 मार्चपर्यंत अधिकारी तसेच पंचायत समिती सदस्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे परत करावेत, अन्यथा कार्यालयात घुसून सदस्यांचे पुतळे जाळण्यात येतील, असा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

कन्नड पंचायत समितीअंतर्गत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विहिरी तसेच मंजुरीसाठी पंचायत समिती सदस्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच तत्कालीन गटविकास आधिकाऱ्यांनीही विहिरींचे हे प्रकरण बोगस असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे पंचायत समिती सदस्य आणि गटविकास अधिकाऱ्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला होता. विभागीय आयुक्त, पालकमंत्र्यांपर्यंतही हा वाद गेला होता. मात्र एकूण प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्यांची बदली करवण्यात आली. मात्र प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांनीही विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर केले नाहीत. आता मात्र पंचायत समिती सदस्यांवर शेतकऱ्यांचा दबाव वाढत आहे. 14 मार्च रोजी पंचायत समितीवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे सदस्यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.

1165 विहिरींचे प्रस्ताव

कन्नड तालुक्यात 2020-21 दरम्यान मग्रारोहयो योजनेअंतर्गत विहिरींचे 1165 प्रस्ताव दाखडल आहेत. या प्रस्तावांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव बोगस असल्याचा आरोप आहे. 1165 पैकी 22 लाभार्थींना विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. या विहिरींसाठी लाभार्थीचे नाव पंचायत समिती कृती आराखडा आणि लेबर बजेटमध्येही असणे आवश्यक आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विहीर असताना ही माहिती दडवून ठेवून विहीर नसल्याचे दाखवले. तसेच इतर कुटुंबियांच्या नावेही प्रस्ताव दाखल केले आहेत. अशा विहिरींच्या मंजुरीसाठी लाभार्थींकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा तालुक्यात आहे.

इतर बातम्या-

Kharif Season : रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत, आता योग्य नियोजन हाच पर्याय!

Health tips : पेरूचा नियमीत आहारात समावेश करा; ‘या’ आजारांपासून मिळवा कायमची सुटका


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें