‘ही तर घोर फसवणूक’, मराठा आरक्षण GR प्रकरणात विजय वडेट्टीवार यांनी चाप ओढला, 6 सप्टेंबरमध्ये काय होणार नागपुरात?
vijay vadettiwar on maratha reservation : मराठा आरक्षण जीआर बाबत अद्यापही संभ्रम आहे. काही मराठा नेते हा शाब्दिक खेळ असल्याचे म्हणत आहे. तर काही जणांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमुळे खेळ पालटणार असल्याचे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचे शासकीय परिपत्रक (GR)सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. या जीआरवर मराठा समाजातून परस्परविरोधी प्रतिक्रिया येत असतानाच आता ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा त्याबाबत उघड प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमुळे खेळ पालटणार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्या मराठ्यांचा प्रवेश सुकर असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली आहे.
ओबीसी नेत्यांची बैठक
मराठा आरक्षणाचा जीआर आपण वाचला आहे. त्यावर आता तज्ज्ञांकडून मतं ही मागवली आहे. याविषयावर विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची बैठक 6 सप्टेंबर रोजी बोलावल्याचे ते म्हणाले. तर त्यांनी यावेळी भाजपावर चांगलेच तोंडसुख घेतले. त्यांनी भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली. तर ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर याविषयीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
भाजपावर वडेट्टीवारांची टीका
सध्या राज्यात मराठा आणि ओबीसी असा वाद घालण्यात येत आहे. त्यावर आंदोलनं आणि उपोषणं करण्यात येत आहे. ज्या पक्षाची भूमिका आरक्षण विरोधी आहे, ते कुणाचं भलं करतील, असा सवाल करत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. आरक्षणालाच या पक्षाचा आणि त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध आहे आणि वेळोवेळी त्यांनी ही भूमिका मांडल्याची वडेट्टीवार यांनी टीका केली. निवडणूक आली की समाजाला खेळवणं आणि मतं पदरात पाडून घेणं इतकंच काम महायुती सरकार करत आहे.
जरांगे पाटील यांना पुन्हा मुंबईत येण्याची गरज का पडली याचं उत्तर एकत्र सरकार चालवणाऱ्यांनी द्यायला हवं असं ते म्हणाले. मराठा समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याविषयी जाब विचारणं अपेक्षित होतं असे वडेट्टीवार म्हणाले. कालच्या चर्चेवर लागलीच प्रतिक्रिया देणं हे अतिघाईचं होईल असं ते म्हणाले.
58 लाख कुणबी नोंदी करण्यात आल्या. त्यातील 96 हजार जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आली. त्यांच्या व्हॅलिटीडीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जात्या वेगळ्या आहेत हे हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयीन आदेशात याविषयीचे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असताना हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ देऊन जीआर काढला असेल तर कॅबिनेट समोर त्याला मंजूरी घ्यावी लागेल. सातारा गॅझेटमध्ये तर असा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष दोन्ही समाजाची मतं लाटण्यासाठी त्यांना धुर्तपणे खेळवत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
