डाटा प्रोटेक्शन विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर, राष्ट्रपतींनी दिली मंजूरी – अश्विनी वैष्णव
युजरच्या डाटाचा वापर करणारी सोशल मिडीया कंपनी एखाद्या नागरिकाचा डाटा सुरक्षित राखण्यास असमर्थ ठरली तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल
नवी दिल्ली | 13 ऑगस्ट 2023 : संसदेने पास झालेल्या डीजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूरी दिली आहे. आता ते कायद्यात रुपांतरीत झाले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात समाजमाध्यमावर माहीती दिली आहे. त्यांनी ट्वीटरवर, ‘डीपीडीपी कायदा पास झाला आहे. राष्ट्रपतींची त्यावर अंतिम मंजूरी मिळाली आहे,’ असे म्हटले आहे. डीपीडीपी विधेयकाला 9 ऑगस्ट रोजी संसदेने मंजूरी दिली होती. लोकसभेत ते आवाजी मताने 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर झाले. काल 12 ऑगस्टला राष्ट्रपतींनी त्यावर अंतिम मोहोर उमटवत त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आहे.
या कायद्यामुळे पर्सनल डाटा मॅनेज करणे, सुरक्षित राखणे आणि एखाद्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारांना संतुलीत करण्याचा उद्देश्य आहे. हा कायदा भारतात डीजिटल पर्सनल डाटा प्रोसेसिंगवर लागू होतो. ज्यात ऑनलाईन आणि डीजिटल ऑफलाईल डाटाचा समावेश आहे. हा कायदा भारताबाहेर राहणाऱ्या लोकांवरही लागू होईल. या कायद्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण होईल.
कंपन्यावर लागू शकतो 250 कोटीचा दंड
कायद्यानूसार कोणा व्यक्तीच्या डीजिटल डाटाचा वापर करणे आणि त्याची सुरक्षा करण्यात असमर्थत ठरणाऱ्या संस्थांना 250 कोटी पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना आता नागरिकांचा डाटा सुरक्षित राहण्यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. जर तुमचा डाटा लिक झाला किंवा कोणी त्याचा गैरवापर केला तर तुम्ही त्याची तक्रार डाटा प्रोटेक्शन बोर्डाला दिल्यानंतर त्यावर या कायद्यानूसार कारवाई केली जाईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे ट्वीट –
DPDP Bill becomes an Act. Received Hon’ble President’s assent. pic.twitter.com/tl0s9Otakh
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 12, 2023
कंपन्यांना डाटा सुरक्षा अधिकारी नेमावा लागेल
युजरच्या डाटाचा वापर करणारी सोशल मिडीया कंपनी एखाद्या नागरिकाचा डाटा सुरक्षित राखण्यास असमर्थ ठरली तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल. कंपनीला वैयक्तिक डाटा सुरक्षित राहण्यासाठी उपाय करावे लागतील. डाटा चोरी होऊ नये यासाठी कंपन्यांना खास उपाय योजावे लागतील. डाटा लिक झाल्यावर कंपन्यांना डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड आणि संबंधित युजरना याची माहीती द्यावी लागेल. या कायद्यानंतर कंपन्यांना एका डाटा सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल तसेच युजरना याची माहीती देखील द्यावी लागेल.
