Maratha Reservation : ‘ती’ मोदी-फडणवीस यांची घोडचूक : हरीभाऊ राठोड
नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. (Haribhau Rathod criticize Narendra Modi and Devendra Fadnavis)
ठाणे- सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु, मोदी सरकारने 2018 चा संविधान संशोधन कायदा चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करुन घेतला. त्यांनतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. राज्याला अधिकार नसताना त्यांनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. याचाच फटका मराठा आरक्षणाला बसलाय. नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. (Haribhau Rathod criticize Narendra Modi and Devendra Fadnavis)
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार संसदेला
संविधानामध्ये 11 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला संविधानाच्या कलम 16 (4) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले गेले, असे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण द्यायचे झाल्यास 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर तो अधिकार संसदेला आहे. आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करावे लागेल, अशी माहिती राठोड यांनी दिली. आदिवासींसाठी आरक्षण देण्यासाठी जशी तरतूद आहे, तशीच तरतूद एसईबीसी बाबतही करण्यात आलीय, असेही त्यांनी सांगितले.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून 342 (अ) कलम घातले. त्यामुळे राज्य सरकारांचे अधिकार हिरावले गेले. हा कायदा 11 ऑगस्ट 2018 पासून लागू झाला असताना आणि राज्य सरकारला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी संमत केला.
आरक्षण देण्यासंदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करुन चूक केली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यानंतर घोडचूक केली. या संदर्भात आापण योग्य ती दुरुस्ती मी सुचविली होती. परंतु, राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानामध्ये आज जी चूक झाली आहे. त्याचा अर्थबोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठाकडे जावे लागत आहे हे आपले दुर्दैव आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र सरकारने केले, हे स्पष्ट दिसत आहे, सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे, तेव्हा झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी संविधान संशोधन विधेयक आणून परत आरक्षण देण्यासंदर्भातील अधिकार राज्यांना बहाल करावेत, अशी मागणी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा
दरम्यान, मराठा समाजाला राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. हा समाज वंचित असून आणि खर्या अर्थाने त्यांना मदतीची गरज आहे. मागासवर्गीय समाजासाठी शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1200 कोटी, वसतिगृह निर्वाह भत्ता साठी 160 कोटी, महाज्योती योजनेला 500 कोटी, वसंतराव नाईक महामंडळाला 80 कोटी रु. त्वरित जाहीर करावेत, अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
संबधित बातम्या:
मराठा समाजाला ‘ओबीसी’त आरक्षण दिल्यास मतदानावर बहिष्कार, ओबीसी समाजाचा इशारा
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद, मराठा नेते आक्रमक
(Haribhau Rathod criticize Narendra Modi and Devendra Fadnavis)
