मुंबईः राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली असून, या बैठकीत संरक्षण विभागास राज्य शासनाची जमीन पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता देण्यात आलीय. जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परवानगी दिलीय.
संरक्षण विभागाची 10.49 एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करून त्या बदल्यात मौ. येरवडा येथील जमीन कामयस्वरुपी संरक्षण विभागास देण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरीत होणाऱ्या 10.49 एकर जमिनीपैकी 3 एकर 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वेपद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येईल.
पुण्यात मेट्रोच्या (Pune Metro) कामाने वेग पकडला आहे. प्राधान्य मार्गावर मेट्रोचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुणे मेट्रोच्या दोन्ही प्राधान्य मार्गांची कामं पूर्ण झाली आहेत. या मार्गांवरच्या स्थानकांची कामंही प्रगतीपथावर आहेत. पुढच्या काही दिवसांत प्रवासी सेवा सुरू करता यावी यासाठी मेट्रोकडून इतर तांत्रिक बाबी तपासल्या जात आहेत. या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पुणेकरांनी मेट्रोचा प्रवास घडण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज पुढील निर्णय घेण्यात आले : pic.twitter.com/xNBweoVyjD
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 6, 2021
महामेट्रोकडून आता पुण्यातल्या मेट्रोसाठीचं ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कार्यन्वित करण्यात आलं आहे. फुगेवाडी इथं हे सेंटर तयार करण्यात आलं आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड ते फुगेवाडी आणि वनाज ते गरवारे कॉलेज या दोन मार्गांवर मेट्रोचं संचलन आणि नियंत्रण केलं जाणार आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) प्रारूप विकास आराखडा 2 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्र 6914.26 चौ. किमी आहे. हे राज्यात सर्वात मोठं आणि देशात तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात मोठं क्षेत्र आहे. यामध्ये २ रिंग रोड, हायस्पीड आणि क्रिसेंट रेल्वे, 10 मेट्रो मार्गिका, 15 नागरी केंद्रे, 4 प्रादेशिक केंद्रे, पर्यटनस्थळं, विद्यापीठे, जैवविविधता उद्याने, अक्षय ऊर्जा निर्मिती केंद्रे, अग्नीशमन केंद्रे, औद्योगिक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रे, कृषी उत्पन्न बाजार केंद्रे, कृषी प्रक्रिया संशोधन आणि विकास केंद्र, ग्रामीण सबलीकरण केंद्र, सार्वजनिक गृह प्रकल्प, वैद्यकीय संशोधन केंद्र आणि अपघात उपचार केंद्र असणार आहे.
संबंधित बातम्या :