“…तर मराठवाड्याचा दुष्काळ भूतकाळ होईल”, देवेंद्र फडणवीसांनी थेट प्लॅनच सांगितला

बीडमधील आष्टी उपसा सिंचन योजना क्र. 3 अंतर्गत येणार्‍या शिंपोरा ते खुंटेफळ पाईपलाईन कामाची पाहणी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यानतंर त्यांनी याठिकाणी बोगदा कामाचा शुभारंभही केला. या कार्यक्रमाला देवेंद्र फडणवीसांसह आष्टीचे आमदार सुरेश धस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमादरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी भाषण केले. या भाषणावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार सुरेश धस यांचे कौतुक केले. भविष्यात आधुनिक भगीरथ म्हणून ज्यांचा उल्लेख होणार ते सुरेश धस, असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी बीडमध्ये केलेल्या भाषणावेळी मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त कसे करता येईल, याचाही प्लॅन सांगितला. तसेच त्यांनी घरगुती आणि औद्योगिक वापराची बिले कमी करण्याबद्दलही भाष्य केले.

त्यामुळे मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल

“मराठवाडा जर दुष्काळमुक्त करायचा असेल तर वाहून जाणारं ५३ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आलं पाहिजे. ते जर आलं तर मराठवाड्याच्या या पिढीने दुष्काळ पाहिला. पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही. मराठवाड्याचा दुष्काळ भुतकाळ होईल. आपण मागेच जीआर काढला. पण सरकार गेलं, त्यामुळे काम झालं नाही. पुन्हा शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार आलं. जलसंपदा खातं माझ्याकडे आलं. त्यावेळी चार नदीजोड प्रकल्प तयार केले. त्याचा पाठपुरावा सुरू केला. सर्व अडचणी दूर केल्या. सर्व्हेक्षणाचे टेंडर काढले. आता हे काम पूर्णपणे मार्गी लागली आहे. मूळ संकल्पना बाळासाहेब विखे पाटलांनी मांडली. त्यांचे पुत्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेच काम दिलं आहे. वर्ष भरात हे नदीजोड प्रकल्पाचं काम आपण सुरू करू. आणि ५३ टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणू. त्यामुळे मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल”, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही”

“नाशिक आणि नगर विरुद्ध उरलेला मराठवाडा असा संघर्ष पाहायला मिळतो. जायकवाडीतून पाणी देतो म्हटलं तर इथून सुखरुप निघेल. पण संभाजीनगरला सुखरुप राहील का. नदीजोड प्रकल्पानंतर जायकवाडीत भरपूर पाणी येणार आहे. तेव्हा तुम्हाला पाणी द्यायला कोणी नकार देणार नाही. काही झालं तरी मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही. मोदींना आम्ही विनंती केली. आपण आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पांना पैसे देता. आम्हाला चारही प्रकल्प राज्यांतर्गत करायचे आहे. त्याला मान्यता द्या. मोदी म्हणाले, तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. आम्ही त्यालाही मान्यता देऊ”, असेही देवेंद्र फडणवीसांना म्हटले.

“उपसा सिंचन योजना म्हटली तर त्याला खूप वीज लागते. त्याचं बिल कोणी द्यायचं, किती द्यायचं याची अडचण तयार होते. त्यामुळे राज्यातील उपसा सिंचन योजना आपण सोलरवर टाकणार आहोत. ही योजनाही सोलरवर टाकली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपसा सिंचनचा येणारा अतिरिक्त बोजा येणार नाही”, असेही त्यांनी सांगितले.

घरगुती आणि औद्योगिक वापराची बिले कमी करण्याचा निर्णय

“शेतकऱ्यांना १२ तास वीज मिळाली पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्री सोलर वीज वाहिनी सुरू केली होती. आपण शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी तयार केली होती. आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांना १६ हजार मेगावॅट वीज देतो. ती सोलरमधून येतील. हे प्रकल्प लवकर पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज देणार आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १२ महिने वीज मिळणार आहे. साडेपाच रुपये आपण शेतकऱ्यांना सबसिडी देत होतो. बील घेत नव्हतो. पण सबसिडी देणार आहोत. सोलरची वीज ८ रुपये युनिटची नसेल. म्हणजे पाच रुपये वाचणार आहेत. या वाचलेल्या पैशातून घरगुती आणि औद्योगिक वापराची बिले कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.

दरवर्षी विजेचे भाव कमी करणार

“पुढचे पाचही वर्ष दरवर्षी विजेचे भाव कमी करणार आहोत. घरगुती आणि औद्योगिक विजेचे भाव कमी करणार आहोत. शेतकरी कंपनीमुळे आपली ९० हजार कोटींची बचत होत आहे. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांना आपण दिलासा देत आहोत. आपलं सरकार सामान्य लोकांच्या पाठिशी आहे. त्यांच्या जीवनात परिवर्तन झालं पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.