Edible oil: खाद्य तेलाच्या किंमती 15 रुपयांनी कमी होणार; केंद्र सरकारचा सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा; केंद्राचे खाद्य तेल असोसिएशनला निर्देश

नवी दिल्लीः खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) किंमती मधल्या काळात प्रचंड वाढल्या होत्या, त्याचा जनसामान्यांना मोठा फटका बसला होता. मात्र आता आगामी काळात खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्याच्या सूचना दोन दिवसापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आज तात्काळ खाद्य तेल असोसिएशनला केंद्र सरकारकडून (Central Government) निर्देश देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना याचा दिलासा मिळणार आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून खाद्यतेल कंपन्यांना एका आठवड्यात उत्पादनांच्या किंमती कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

आता केंद्र सरकारकडून खाद्य तेल असोसिएशनला (Edible Oil Association) निर्देश देण्यात आले असल्याने तेलाच्या किंमती आता 15 रुपयांनी स्वस्त होणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा परिणाम

जगभरात खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दर कमालीचे वाढले होते. खाद्यतेलाची आयात भारताकडून गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात केली जाते.

परदेशातील बाजारातील वाढीचा थेट परिणाम

त्यामुळे या अशा परिस्थितीत परदेशातील बाजारातील वाढीचा थेट परिणाम किरकोळ किंमतीवर होत असल्याने खाद्यतेलाच्या किंमतीतही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे.

खाद्यतेलाच्या किंमतीत ऐतिहासिक घसरण

सध्या खाद्यतेलाच्या घाऊक दरात नरमाई असल्याचे चित्र आहे. तसेच काही दिवसापूर्वी परदेशात खाद्यतेलाच्या किंमतीत ऐतिहासिक घसरण झाल्याचे वृत्त पीटीआयकडून देण्यात आले होते. या घसरणीदरम्यान कच्च्या पामतेल आणि पामोलिन तेलाच्या किंमती खाली आल्या आहेत. परदेशी बाजारातील घसरणीमुळे आणि सरकारने रिफायनिंग कंपन्यांना दरवर्षी 2 दशलक्ष टन सोयाबीन आणि 2 दशलक्ष टन सूर्यफूल तेल आयातीचा कोटा जारी केल्याने सोयाबीन तेलाच्या किंमतीतही घसरण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

देशातील कंपन्यांना केंद्राच्या सूचना

त्यामुळे देशांतर्गत तेल कंपन्यांचा खर्च कमी झाला आहे. सरकारने या कमतरतेचा फायदा किरकोळ ग्राहकांना देण्यास सांगितले आहे. गेल्या महिन्यातच अनेक कंपन्यांनी खाद्यतेलाच्या दरात कपात करण्यात आली होती. तथापि, गेल्या महिन्याच्या उत्तरार्धात विदेशी बाजारातील किंमती प्रति लिटर 40-50 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. आणि तरीही घाऊक किमतीत झालेल्या घसरणीचा पूर्ण फायदा कंपन्या ग्राहकांना देत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते, त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.