भीमा कोरेगाव तपासावरुन संघर्ष तीव्र, गृहमंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर

मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराच्या तपासावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. एल्गार परिषदेचा तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं (Devendra Fadnavis answers Home Minister) आहे.

‘एनआयए’कडे तपास सोपवणं घटनाबाह्य असल्याची टीका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानंतर एल्गार परिषदेचं जाळं देशभर पसरलं आहे. त्यामुळे तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा फडणवीसांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाप्रकरणी एल्गार परिषदेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) करणार आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी राज्य सरकार एसआयटी चौकशी सुरु करणार असताना केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरवल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करुन राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला, हे घटनेच्या विरोधात आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो, असं ट्वीट अनिल देशमुख यांनी केलं होतं.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र आहे. या प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी होणार असल्याची ग्वाही मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती.

कोरेगाव भीमा दंगलीमागे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र : शरद पवार 

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन पानांचे पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये कोरेगाव भीमा प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात पवारांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

“भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची गरज आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेचा चुकीचा वापर केला. फडणवीस सरकारने माध्यमांनाही चुकीची माहिती दिली. तसेच पोलिसांच्या मदतीने हे घडविलेले षडयंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचा डाव होता, असा आरोप पवारांनी केला आहे.

“पोलिसांनीही अनेक पुरावे तोडून-मोडून सादर केले आहेत, असाही आरोप पवरांनी पोलिसांवर केला. माझे स्पष्ट मत आहे की तात्कालीन सरकारने पोलिसांसोबत मिळून षडयंत्र रचलेलं होते. तसेच हिंसा केलेल्या मुख्य आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल न करता या प्रकरणावरुन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला”, असंही पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे 200 विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने दलित बांधव एकत्रित जमले होते. काही समाज कंटकांकडून भीमा कोरेगाव येथे मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला त्याचे रुपांतर दंगलीत झाले. या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले होते.

Devendra Fadnavis answers Home Minister