पीओपी मूर्तींवर पूर्णत: बंदीच्या निर्णयाने मूर्तीकार नाराज, ठोठावणार न्यायालयाचा दरवाजा
मुंबई महानगरपालिकेने आगामी गणेशोत्सवासाठी पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. मूर्तिकार संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आगामी गणेशोत्सवासाठी पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या अर्थात POP मूर्तींना बंदी असणार आहे. माघी गणेशोत्सवाप्रमाणे आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सवावर देखील कोर्टाच्या नियमांचे सावट आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत मुंबई महापालिकेकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. मात्र POP मूर्तींवर पूर्णत: बंदीच्या या निर्णयाने मूर्तीकार मात्र नाराज आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता मूर्तीकार संघटना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. बंदीऐवजी वेगळे पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या अर्थात POP मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांचा रोजगार जाणार असल्यामुळे श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेने आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर 2020 साली बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. पण उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून 100 टक्के पीओपीबंदीचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला.
माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. भाद्रपदातील गणेशोत्सवातही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने आतापासून नियोजन सुरू केले आहे.
गणेशोत्सवाला अद्याप सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी असला तरी यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक असावा यासाठी पालिकेने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. केवळ पर्यावरणपूरक मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांना यंदा मंडपासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. यासंदर्भात एक परिपत्रकही काढण्यात आलं होतं. सार्वजनिक उत्सव २०२५ पर्यावरणपूरक पध्दतीने तसेच सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने, मूर्तीकारांना तात्पुरते मंडप उभारण्याकरीता आणि विभाग कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे मार्गदर्शनाकरिता सूचना करण्यात आल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाच्या आणि पालिकेच्या निर्णयामुळे गणेशोत्सव मंडळेही संभ्रमात आहेत. मात्र यात सर्वात पहिला फटका पीओपीच्या मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांना बसणार आहे. त्यामुळेच पीओपीबंदीच्या निर्णयाविरोधात आपली बाजू मांडण्यासाठी मूर्तिकारांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंदीऐवजी वेगळे पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
