Pune Metro cess| पुण्यात बांधकाम व्यवसायिकांसह, सर्वसामान्य नागरिक धास्तीत ; मेट्रो सेस लागणार का?

Pune Metro cess| पुण्यात बांधकाम व्यवसायिकांसह, सर्वसामान्य नागरिक धास्तीत ; मेट्रो सेस लागणार का?
पुणे मेट्रो, संग्रहित छायाचित्र
Image Credit source: Tv9

मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत असलेल्या शहरांत राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीवर एक टक्का अधिभार टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला.

प्राजक्ता ढेकळे

|

Mar 21, 2022 | 2:33 PM

पुणे – पुणे व पिंपरी चिचंवड शहरात ( Pune , Pimpri Chinchwad City) नुकतीच मेट्रोची सेवा सुरु झाली आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा (Metro Project) पहिला टप्पाच सुरु झाला असला,  तरी त्याचा परिणाम शहरातील बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे. मेट्रोमुळे शहरातील घरांची खरेदी वाढत असताना  ती  महागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. स्टॅम्प ड्यूटीवर (Stamp Duty) एक टक्के मेट्रो अधिभार एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा अधिभार लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, हा अधिभार लागू करण्यास बांधकाम क्षेत्रातूनही तीव्र विरोध होत आहे. पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच मेट्रोचे उदघाटन झाले आहे. मेट्रोल नागरिकांचा प्रतिसादही उत्तम मिळत आहे. मात्र मेट्रो सेसमुळे सर्वसामान्यसह बांधकाम व्यवसायिकही धास्तावले आहेत.

याची शक्यता अधिक

मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत असलेल्या शहरांत राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीवर एक टक्का अधिभार टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. परंतु, सप्टेंबर 2020 मध्ये राज्य सरकारने या अधिभार वसुलीस 31 मार्च 2022 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर हा अधिभार लागू होऊ शकतो, असे निबंधक कार्यालयाचे म्हणणे आहे. परिणामी एक एप्रिलनंतर एखाद्या नागरिकाने 50 लाखांची सदनिका घेतल्यास त्याला 50जार रुपये जादा भरावे लागतील. अन्य व्यवहारांवरही हा अधिभार लागू होणार असल्यामुळे त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसणार आहे.

एक वर्षे स्थगिती हवी

राज्य सरकारच्या निर्णयाला बांधकाम व्यवासायिकांनी विरोध केला आहे. सरकारने अजून एक वर्षतरी यामध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिक संघटनेकडून केली जात आहे. तसेच याप्रकारचा अधिभार लावायचा की नाही याबाबात आदेश नगरविकास खात्याकडून अपेक्षित आहे. अधिभार वसूल करायचा अथवा स्थगिती द्यायची, या बाबत सध्या विचारविनिमय सुरू असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

Tiger Gava Clash : ह्या एका ‘झुंजी’पुढे सगळ्या ‘फाईल्स’ फिक्या, मेळघाटची ही ‘झूंड’ पाहिलात का?

आम्हाला निवडणूक बिनविरोध करायची होती, पण भाजपने निवडणूक लादली- सतेज पाटील

कपाळाला माती लावत अमित ठाकरे Shivneri समोर नतमस्तक, ढोलही वाजवला; शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव उत्साहात

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें