पत्नी सारखे चिडवायची ‘काळा आणि जाडा’, पतीची थेट कोर्टात धाव, हायकोर्टाने दिला महत्वाचा निकाल !

family court

वर्णभेदावरुन अनेकदा वाद विकोपाला पोहचतात. एका पती आणि पत्नीत रंगावरुन वाद झाला आणि प्रकरण कोर्टात पोहचले. या प्रकरणात छत्तीसगढ हायकोर्टाने निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की काळा आणि जाडा संबोधने तलाक देण्याता आधार होऊ शकत नाही. तसेच कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की कोणत्या पुराव्या अभावी केवळ क्रुरतेच्या वागणूकीचा आरोप लावल्याने घटस्फोट देता येऊ शकत नाही. कोर्टाच्या मते पती पत्नीवर त्याला काळा आणि जाडा बोलत असल्याचे आरोप सिद्ध करु शकला नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने जांजगीर कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवत पतीचे अपिल फेटाळून लावले.

केवळ आरोपांनी क्रूरता सिद्ध होत नाही

छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्या. पार्थ प्रतिम साहू आणि न्या. सचिन सिंह राजपूत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आकाश घोष विरुद्ध पूजा सीत या दाम्पत्यात वाद झाले होते. पतीने याचिकेत आरोप केला होता की, त्यांची पत्नी त्यांच्या सावळ्या रंगावरून आणि स्थूल शरीरयष्टीवरून त्यांना सारखं टोचून बोलायची.न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, या प्रकरणात घटस्फोटासाठी हे कारण पुरेसे कारण नाही. या जोडप्याचे लग्न ७ मार्च २०१९ रोजी झाले होते. लग्नानंतर पत्नी केवळ दोन ते तीन महिने तिच्या सासरी राहिली. पतीने आरोप केला की, तिचे वागणे अत्यंत उद्धट होते आणि तिने आपल्याला खोट्या प्रकरणांमध्ये गोवण्याची धमकी दिली. ती अनेकदा आपल्याला न कळवता माहेरी सोडून गेली. पतीने पत्नीच्या राजस्थान भेटीचा आणि त्यानंतर तिच्या जुळ्या मुलांचा गर्भपात झाल्याचा आधार याचिकेत दिला होता.

पतीचे दुसऱ्या स्त्रीसोबत अनैतिक संबंध

दुसरीकडे, पत्नीने पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तिने न्यायालयाला सांगितले की, तिच्या पतीचे दुसऱ्या स्त्रीसोबत अनैतिक संबंध होते. जेव्हा तिने याचा विरोध केला, तेव्हा तो तिला शिवीगाळ करू लागला आणि मारहाण करू लागला. तिच्या गरोदरपणात तिची काळजी घेतली गेली नाही. त्यानंतर तिची आई तिला उपचारासाठी आपल्यासोबत घेऊन गेली. पत्नीने आरोप केला की, गर्भपात झाल्यानंतर तिच्या सासरच्या मंडळींनी तिला जबरदस्तीने घराबाहेर काढले. नंतर तिने फोन करूनही तिचा पती तिला न्यायला आला नाही.

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या समर घोष विरुद्ध जया घोष (२००७) या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचाही संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, मानसिक छळ मोजण्यासाठी कोणतेही एकच मानक नाही. या प्रकरणात, पत्नीने स्वतःच्या मर्जीने घर सोडले होते हे पती सिद्ध करू शकला नाही. हायकोर्टाने जांजगीर फॅमिली कोर्टाचा या आधीचा २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीचा निर्णय कायम ठेवला. हायकोर्टाने पत्नीच्या माहेरच्यांनी दिलेली भेटवस्तू आणि स्त्रीधन परत करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने पतीची ही याचिका फेटाळून लावली.