Gopichand Padalkar : आंदोलन मागे घेण्याबाबतचा निर्णय नाही, समितीचा निर्णय आल्यानंतर बोलू

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची मुदत 12 आठवडे आहे. ही मुदत कमी करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे एसटी कामगार आता काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांची आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर पडळकर यानी मीडियाशी संवाद साधला. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचं पडळकर यांनी सांगितलं. एसटी कर्मचाऱ्यांची भावना विलनीकरणाची आहे. हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांना विचारल्याशिवाय आम्ही कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर जाऊन चर्चा करू. सरकारचे पर्याय कर्मचाऱ्यांना सांगू. त्यातून काही मार्ग निघाला तर तुम्हाला सांगू, असं पडळकर म्हणाले.

संप ताणण्याचा संपकऱ्यांचा हेतू नाही. प्रवाशांना वेठीस धरावा हाही हेतू नाही. सहा महिन्यात 36 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. टाईमबाऊंड आला तर विचार करू. पण त्याबाबत काही निर्णय झाला नाही. परिवहन मंत्र्यांना पुन्हा भेटण्याची गरज पडल्यास पुन्हा भेटू. विलनीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निलंबन वगैरे विषयावर चर्चा झाली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.