फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार पुढे सरसावले. (Modi Government fake news)
नवी दिल्लीः कोरोनाच्या संकटात (Covid-19) सोशल मीडियावर अनेक प्रकारच्या बातम्या सुरू असतात. या बातम्यांमध्ये वेगवेगळे दावेही केले जात आहेत. मोदी सरकारच्या नावं वेगवेगळ्या गोष्टीही व्हॉट्सऍपसारख्या (Whatsapp) सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेक न्यूज (fake news) दिल्या जात आहेत. अशा फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार पुढे सरसावले आहे. (Modi Government Has Ordered Payment Of Rs 130000 As Covid 19 Funding To All Citizens)
लोकांची दिशाभूल टाळण्यासाठी केंद्र सरकार सतत लोकांना जागरूक करत आहे. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक संदेश प्रसारित केला जातोय, सरकार 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना पैसे देणार आहे. त्याअंतर्गत त्यांना 1,30,000 रुपये दिले जाणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने पीआयबीनं हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे. ट्विट करत पीआयबीनं ही माहिती दिली आहे. अशा बातम्या चुकीच्या असल्याचंही पीआयबीनं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Claim: A message circulating on #WhatsApp claims that the Government has ordered payment of ₹130,000 as #Covid funding to all citizens above the age of 18.#PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government. pic.twitter.com/NF8dH08wLW
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 24, 2020
भारत सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्ट चेकच्या माध्यमातून व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल होणारे काही मेसेज खोटे असल्याचे म्हटले आहे. भारत सरकारने प्रत्येकाला 1,30,000 लाख रुपये देणार अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा सरकार अशी कोणतीही योजना चालवित नाही, असा खुलासाही पीआयबीनं केला आहे. Modi Government Has Ordered Payment Of Rs 130000 As Covid 19 Funding To All Citizens
यापूर्वीही अनेक मेसेजेस व्हायरल झाले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाने देशभरातील सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केंद्राकडे पाठविल्याचा बातम्याही व्हायरल झाल्या होत्या. तेव्हाही अशी कोणतीही योजना नसल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. पीआयबीनेही ही बातमी बनावट आणि खोडसाळ असल्याचे सांगितले आहे. कोरोना प्रकरणांमध्ये होणारी संभाव्य वाढ लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 31 डिसेंबरपर्यंत देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. Modi Government Has Ordered Payment Of Rs 130000 As Covid 19 Funding To All Citizens
कोरोना काळात देशभर ज्या प्रकारची परिस्थिती आहे, अशा अनेक चुकीच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. भारत सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने ही व्हायरल बातमी चुकीची असल्याचं सांगितलं आहे. सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोरोना कालावधीत अशा चुकीच्या बातम्यांचा प्रसारित होऊ नये म्हणून सरकारनेही प्रयत्न करत असल्याचेही पीआयबीनं म्हटलं आहे.
दावा: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है। pic.twitter.com/yCrsS0nV3z
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 22, 2020
आपणासही एखादा व्हायरस बातमी किंवा मेसेज मिळाल्यास https://factcheck.pib.gov.in/ किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर +918799711259 किंवा ईमेलः pibfactcheck@gmail.com वर फॅक्ट चेकसाठी पीआयबीला पाठवू शकता. ही माहिती पीआयबी वेबसाइट https://pib.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.
Modi Government Has Ordered Payment Of Rs 130000 As Covid 19 Funding To All Citizens
संबंधित बातम्या
Viral Satya: केंद्र सरकार दर महिन्याला मुलींच्या बँक खात्यात 2500 रुपये टाकते?; जाणून घ्या…
कोरोना लसीच्या बातमीनं सोने दरात घसरण, 5 दिवसांत सोने किती रुपयांनी घसरलं?
