Arvind Kejriwal : मोठी बातमी, अरविंद केजरीवाल तिहार तुरुंगातून येणार बाहेर
Delhi Excise Policy Case : दारु घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार की नाही? यावर अखेर निर्णय आला आहे. दारु घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चला अटक करण्यात आली होती. 1 एप्रिलपासून ते तिहार तुरुंगात बंद होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दारु घोटाळा प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. तिहार जेलमधून अरविंद केजरीवाल बाहेर येणार आहेत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून 1 जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी तीन टप्प्यात मतदान झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. ही आम आदमी पार्टी आणि इंडिया आघाडीसाठी जमेची बाजू आहे. अरविंद केजरीवाल यांना प्रचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मोकळीक दिली आहे. लोकसभेसाठी 25 मे रोजी दिल्लीत मतदान होणार आहे. दिल्लीत लोकसभेच्या 6 जागा आहे. अरविंद केजरीवाल यांना 1 जून पर्यंत अंतरिम जामीन मिळाला. 2 जून रोजी त्यांना पुन्हा पोलिसांकडे आत्मसमर्पण कराव लागेल.
जस्टिस संजीव खन्ना आणि जस्टिस दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय सुनावला. तुरुंगातून सुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ शकतात. पत्रकार परिषद घेऊ शकतात. केजरीवाल आम आदमी पार्टीचा मोठा चेहरा आहेत. केजरीवाल प्रचारात उतरल्याने पक्ष, कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा जोश निर्माण होणार आहे. दारु घोटाळ्यात ED ने केजरीवालाना 21 मार्च रोजी अटक केली होती.
आपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश
केजरीवाल तुरुंगात असताना त्यांचे कार्यकर्ते, नेते सुटकेसाठी प्रयत्न करत होते. धरणे आंदोलनाला बसलेले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कार्यकर्ते, नेत्यांमध्ये मोठा उत्साह आहे. केजरीवाल यांच्या जामिनाला ईडीने सुप्रीम कोर्टात विरोध केला होता. 7 मे रोजी युक्तीवाद केला होता. कोर्टाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने आज निर्णय देणार असं सांगितले.
Supreme Court grants interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal till June 1 and asks him to surrender on June 2 https://t.co/vRxqua9HjW
— ANI (@ANI) May 10, 2024
ED च्या प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेलं?
ईडीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. सीएम केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध केला होता. ईडीच्या डेप्युटी डायरेक्टर भानु प्रिया यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. निवडणूक प्रचाराच्या आधारावर अंतरिम जामीन मंजूर करु नये असं भानु प्रिया यांचं म्हणणं होतं. असं झाल्यास नवीन परंपरा सुरु होईल, जी योग्य नाही असं भानु प्रिया यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.
