ना खेळासाठी मैदान, ना शौचालय अन्… बुलढाण्यात विद्यार्थ्यांचं भविष्य उघड्यावर
बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा तालुक्यातील राजेगाव येथील १००% अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा नाहीत. विद्यार्थी पत्र्याच्या शेडमध्ये, जमिनीवर बसून शिक्षण घेत आहेत. डेस्क-बेंच, शौचालय, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण आणि प्रयोगशाळा यासारख्या सुविधांचा अभाव आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे, जिथे शिक्षणाचं भवितव्यच अंधारात असल्याचं चित्र आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील राजेगाव येथील १०० टक्के अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय यावर्षी स्थलांतरित करण्यात आलं खरं, पण विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांविनाच शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.
1 / 8
ही शाळा ५ वी ते १२ वी पर्यंतची असून ११० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी इथे शिकत आहेत. मात्र, त्यांच्या नशिबी केवळ हालअपेष्टा असल्याचे दिसत आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील राजेगावातील उच्च माध्यमिक विद्यालयात भौतिक सुविधांची कमी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला फक्त संघर्ष आला आहे.
2 / 8
सध्या अनेक चिमुकले विद्यार्थी पत्र्याच्या शेडमध्ये जमिनीवर बसून शिक्षण घेत आहेत. या शाळेत एकाही वर्गात डेस्क-बेंच नाहीत. मुलींच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीचा पत्ता नाही. सगळ्यात लाजिरवाणी बाब म्हणजे, शौचालयाची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उघड्यावर शौचास बसावं लागतंय.
3 / 8
पिण्याच्या पाण्याची तात्पुरती सोय केली असली तरी, ती पुरेशी नाही. खेळासाठी मैदान नाही, विज्ञान विषयासाठी लॅबोरेटरी नाही. थोडक्यात, शिक्षणासाठी आवश्यक कोणतीही भौतिक सुविधा इथे उपलब्ध नाही.
4 / 8
ही शाळा १००% अनुदानित असूनही प्रशासनाचं विद्यार्थ्यांच्या सुखसुविधांकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचे पर्याय मर्यादित नसल्यामुळे, नाईलाजाने पालकांना आपल्या मुलांना अशा शाळेत पाठवावं लागत आहे.
5 / 8
या सगळ्या प्रकाराकडे शिक्षण विभागाचं पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचं स्पष्ट दिसतंय. पालकवर्ग सातत्याने विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत आहेत.
6 / 8
या महाविद्यालयात सध्या संचालक मंडळावरून वाद सुरू आहे. या वादाचा थेट फटका निष्पाप शाळकरी मुलांना बसत आहे. शिक्षण विभागाने या गंभीर प्रकाराकडे तातडीने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
7 / 8
त्यामुळे शिक्षण विभागाने तात्काळ यावर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचा हक्क त्यांना मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
